Welcome Guest
Login Contact Us
Home
| Sangiya Loktantrik Ganatantra - By Dr. Pitambar Sharma |
|
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रादेशिक स्वरुप डा. पीताम्बर शर्मा सात राजनैतिक दल, नागरिक समाज र माओवादि व्रि्रोहिहरु को पहलमा भएको जनआन्दोलनको एतिहासिक विजय पछि अहिले नेपालमा जताततै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनर्ुपर्छ भन्ने माग भइरहेको छ । वास्तवमा गणतन्त्रको नारा जनआन्दोलनको प्रमुख नारा थियो । राज्यको पुनसंरचनाका सर्न्दर्भमा एकात्मक राज्य व्यबस्था बाट संघीय राज्य व्यबस्थामा जानर्ुपर्छ भन्नेे बहस पनि गत तीन वर्षेखि चलिरहेको छ । तर यो बहसले जति राप पैदा गरेको छ, त्यति प्रकास र्छन बाँकि नै छ । सन् १७६९ यता पहिलो पल्ट राष्ट्र(राज्यका रुपमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक एकिकरणका चुनौतिहरुको अँाकलन गर्ने, र ति चुनौतिहरुको सामना गर्न आवश्यक रणनितिको विकास, निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने एतिहासिक अवसर नेपाली जनतालाइ अहिले प्राप्त भएको छ । यसका निम्ति वस्तुनिष्ठ र मर्ुत जग वसाउनु नै यो बहसको सार हुनु पर्छ । यस्तो प्रयासले मात्रै जनआन्दोलन ( २ का उपलव्धिको रक्षा गर्दै अग्रगामि राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको बाटोमा एकनिष्ठ भएर अगाडि बढन सकिन्छ । हाम्रो देशलाई खास जाति, भाषा, धर्म र वर्ग विशेषका सोचाइबाट पोषित शाह राजाहरुको जमिन्दारीबाट र्सार्वभौम नेपाली जनताका आकांक्षाहरु मुखरीत हुने समुन्नत नेपालमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सजिलो छैन । इतिहासका गल्तिहरु बाट पाठ सिक्ने तर इतिहासलाइ नदोहोर्याउने प्रणका साथ यो बहसलाइ अगाडि बढ्ाउन सकेका खण्डमा नेपालको रुपान्तरणको काम त्यति दुरुह पनि नहोला । यो लेखको मनसाय उपलव्ध तथ्यका आधारमा यो वहसलाइ अगाडि बढाउनु हो । संघीय राज्य किन - संघीय राज्यमा नेपाल जानु हुन्छ या हुन्न वा जाने भए किन जानर्ुपर्छ भन्ने कुरामा भिन्न भिन्न मतहरु हुन सक्छन । दर्ुइ विशाल छिमेकी राज्यका विच को सानो देशमा एकात्मक राज्य व्यबस्थानै उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचको पर्ुनर्मुल्याङ्कन गर्न मलाइ पनि निक्कै समय लाग्यो । सारपर्ुण्ा विकेन्द्रिकरण र स्वायत्त शासनको इमान्दारीपर्ुण्ा अभ्यास भएका खण्डमा समानुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट एकात्मक व्यबस्थानै लोकतन्त्र र विकासको बलियो खामो हुनसक्छ भन्ने सोचाइ पर्ुण्ात गलत हो भन्न सकिदैन । तर प्रशासनिक विकेन्द्रिकरणको नेपालको र्सवाङ्गीण अनुभव, केन्द्रिय राज्यको तानाशाहि प्रवृति र त्यसमा वर्चस्व राख्ने पुरानै जाति र वर्गको हालिमुहालीको इतिहासले एकात्मक व्यबस्था बाट पहिलेकै अनुभवहरुको पुनरावृति सिवाय नया नेपालको मार्ग चित्र कोर्न सकिने स्थिति देखिन्न । राज्यमा सबै नागरिकको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरेर सामेली विकासको धारणालाइ व्यबहारमा उतार्ने कामले एकात्मक व्यबस्थामा प्राथमिकता पाउने खण्डनै बनेन । एकात्मक राज्य व्यबस्थाको झण्डै दुइ सय सैँतिस वर्षसम्म उपेक्षित क्षेत्र, प्रदेश र जातिहरु उपेक्षित नै रहे । क्षेत्र विशेषका साझा भाषा, जाति, मनोभाव र पहिचानको ऐतिहासिक निरन्तरतालाई जोगाउन र सर्म्बर्धन गर्नुको साटो राज्यको भुमिका त्यसको ठीक विपरीत रह्यो । क्षेत्रिय र प्रादेशिक सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक विभेदको रुप समयका साथ साथै किञ्चित फरक भए पनि सार उस्तै नै रह्यो । शाह र राणाहरुको राज्य संचालनको केन्द्रिकृत परम्परालाइ, अरु त कुरै छाडौँ, २०४६ पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले पनि खास अर्थमा तोडन सकेनन, वा भनौँ वर्गिय र जातिय कारणहरुले गर्दा त्यो तोडने आवश्यकतानै देखेनन । स्मरणिय कुरा के हो भने माओवादी व्रि्रोहको चुरो बुझे पछि मात्र दलहरु समावेसी लोकतन्त्रका कुरामा लागि परेका हुन । राज्यको स्वामित्व “३५ प्रतिशत” मै रहिरहने पारम्परिक स्थितिको निरन्तरता एकात्मक व्यबस्थाको सबै भन्दा दर्ुवल पक्ष रहृयो । यसले गर्दा लोकतान्त्रिक मान्यताको जग सतहि मात्रै रह्यो, बलियो हुनै सकेन । अनेकतामा एकताको पञ्चायतकाल देखिको नारा कति मिथ्या रहेछ भन्ने कुरा २०४६ साल पछि र खासगरि माओवादी व्रि्रोह यता उठेका जनजाति, दलित र मधेशी आन्दोलनहरुले र्छलङ्ग पार्छन । राजतन्त्रको मिथकले नेपाललाइ राष्ट्र(राज्यका रुपमा हर्ुकनै दिएन । गहिरिएर हर्ेदा एकात्मक व्यबस्थाको मिथक पनि राजतन्त्रको मिथककै अर्को पाटो मात्र हो । नेपालमा लोकतन्त्र, जनताको र्सार्वभौमिकता र विकासलाई एक(अर्काका परिपुरक हुने परिपाटी संस्थागत गर्नका लागि इतिहासको भारि नबिसाइ हुन्न, र यो इतिहासको बोझ केन्द्रिकृत सामन्ति राज्य व्यबस्था हो । जनताको र्सार्वभौमिकतालाइ व्यबहारमा उतारेर राष्ट्र-राज्यको रुपमा नेपाललाई सबल तुल्याउने उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाल अब संघीय व्यबस्थामा जानु पर्छ । नेपालमा संघीय राज्यको परिकल्पना यीनै आधारमा गरिनु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक स्वरुप संविधान द्धारा नै संघीय एकाइहरुमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको प्रत्याभुति संघीय व्यबस्थाको विशेषता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनैतिक स्वरुप कस्तो हुनर्ुपर्छ भन्ने बारे राजनिति शास्त्रिहरुले बहश गर्लान । यँहा केहि प्रमुख अवधारणा मात्र उल्लेख गरिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानका लागि नेपाल एकात्मक राज्य बाट प्रदेशहरुको संघमा बदलिनर्ुपर्छ । जातिय/भाषिक आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणाली हुनर्ुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशलाई परराष्ट्र, वित्तीय र सुरक्षासम्बन्धी नीतिबाहेक अरु सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्ण्र्ाागर्ने अधिकार दिइनु पर्छ । प्रदेशलाई पर्ूण्ा स्वायत्तता र स्वशासनको हक हुनर्ुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा आफ्नै छरितो खालको प्रादेशिक संसद् वा विधायिका अनि आफ्नै प्रादेशिक सरकार पनि हुनर्ुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा खास बाहुल्य वा बहुमतमा रहेका जनजातिको भाषा र संास्कृतिक पहिचानको अधिकार सुनिश्चित हुनर्ुपर्छ तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यहाँ अल्पसंख्यकहरुको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनर्ुपर्छ । अल्पसंख्यकहरुलाई पनि बहुसंख्यकको क्षेत्रभित्र स्वायत्तता हुनर्ुपर्छ । प्रदेशहरुभित्र ज्यादै पछि परेका जनजाति वा जनसमुदायका लागि आवश्यक क्षेत्रमा आरक्षण -कोटा) र सकारात्मक विभेद को व्यवस्था पनि आवश्यक होला । प्रदेशहरुलाई जाति, जनजातिको सघन उपस्थिति, बाहुल्यता, भौगोलिक सन्निकटता र क्षेत्रीय सामुदायिक आकांक्षाहरुको आधारमा जिल्ला विभाजन हुनर्ुपर्छ । संघीय प्रदेश मात्र स्व्ाशासित भएर पुग्दैन, प्रदेश अर्न्तर्गतका जिल्ला, नगर र गाउँ पनि पर्ूण्ा रुपमा स्वशासित हुनर्ुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिको एउटा महत्वपर्ुण्ा पक्ष स्वशासनलाइ सबै भन्दा तल्लो तह सम्म संस्थागत गर्नु नै हुनु पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रादेशिक स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रादेशिक स्वरुप कस्तो हुनुपर्ला भन्ने चर्चा गर्नु अघि नेपालको विद्दमान प्रशासकीय विभाजन र त्यसमा प्रस्तावित सुधारहरु अनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्ताव गरीएका प्रादेशिक विभाजनको खाकाको संक्षिप्त पुनरावलोकन गर्नु प्रासंगिक होला । नेपालका विद्दमान जिल्लाहरुको भौगोलिक निरुपण २०१८ सालमा भएको हो । २०१८ साल वैशाख १ गते राजा महेन्द्रले नयाँ वर्षो सन्देशमा "नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल र ७५ विकास जिल्लामा विभाजित गरि विकास गर्ने" भन्ने प्रायोजित सोच अनुसार विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरे । समितिले त्यही साल कार्तिकमा प्रतिवेदन पेश गर्यो । सो समितिले तर्राई, पहाड र हिमाली प्रदेश छुट्याएर राजाको "हुकुम" अनुसार नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजित गर्यो । प्रतिवेदनमा आर्थिक आत्म निर्भरता, यातायातको सुगमता, विशिष्ट साँस्कृतिक पहिचानका लागि उत्तर तिर एक लड. जिल्लाको व्यबस्था, उत्तर बाहेकका जिल्लाहरुमा जनसंख्याको परिमाणमा एकरुपता, र स्थितिको मर्यादा यी पाँच आधारमा जिल्ला विभाजन गरिएको उल्लेख छ । तर २०१७ सालमा जन निर्वाचित सरकारलाइ राजा महेन्द्रले बर्खास्त गरे पछि उत्पन्न अन्यौललाइ छिचोल्न नयाँ राजनैतिक वातावरण बनाउने उद्देश्य बाट जिल्लाहरुको पर्ुनर्गठन प्रभावित रहेको स्पष्टै छ । २०१८ सालभन्दा अगाडि राणाकालको जिल्लागत संरचना नै प्रचलित थियो । राणाकालमा राजस्वको असुलीे र शान्ति सुरक्षा, यी दर्ुइ कुरामा मात्र राज्यको चासो थियो । जहाँबाट राजस्व बढी उठ्छ, जहाँ सुरक्षाको दृष्टिले अलि समस्या थियो, ती ठाउँमा मात्र राज्यको अर्थात राणा शासकको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्योे । कतिपय सर्न्दर्भमा प्रशासनिक जिल्ला र मालपोतका जिल्ला फरक थिए । फेरी न्याय-कानुनको दृष्टिकोणको जिल्ला र प्रशासनिक जिल्ला मा पनि सँधै एकरुपता थिएन भन्ने चर्चा मर्ुधन्य अर्थ(राजनैतिक इतिहासकार महेश चन्द्र रेग्मिले गरेका छन । २००९/११ को जनगणना प्रतिवेदनमा राणाकालीन नेपालको अन्त्यतिरको पहिलो आधिकारिक प्रशासकिय जिल्ला सुचि र नक्सा प्रकाशित छ । सो अनुसार काठमाडौं उपत्यका कमिश्नर अर्न्तर्गत उपत्यका लाई एउटै जिल्ला मानेर नेपाललाई ३३ जिल्लामा बाँडिएको थियो । २०१८ को जिल्ला विभाजन पछि चौथो योजना -२०२७ (३२) मा प्रादेशिक विभेद न्युन गर्ने उद्देश्यले विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याइयो जस अनुसार पहिले चार र पछि पाँच विकास क्षेत्रको विभाजन भयो । तर विकास क्षेत्रको न कुनै राजनैतिक पहिचान न अर्थ(राजनैतिक साख थियो । नेपालको केन्द्रिकृत राज्य व्यबस्था र प्रशासकिय परिवेसमा प्रादेशिक विकासको अवधारणाले राष्ट्रिय अर्थ राजनितिमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने राजनैतिक प्रतिबध्दताको हैसियतनै पाएन । राज्यको पुनसंरचना सम्बन्धि प्रस्तावहरु केहि वर्षयता नेपालको प्रशासकिय पुनसंरचनाका प्रस्तावहरु विभिन्न कोण बाट आएका छन । २०५८ सालमा डा. हर्क गुरुड.ले २५ जिल्लाको 'नयाँ नेपाल' को प्रस्ताव गरेका थिए । साविक जिल्लाहरुको राजस्व संकलन र खर्चको विश्लेषणका आधारमा जिल्लाको संख्या घटाउदा प्रशासनिक खर्च कम हुने र आत्मनिर्भर जिल्ला बनाउन सकिने गुरुड.को तर्क थियो । तर जिल्लाको संख्या घटाउँदैमा राज्यको दायित्व कसरी घटछ र समावेसि विकासको समग्र राजनैतिक(आर्थिक रणनितिको अभावमा नया जिल्लाहरु कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छन भन्ने प्रश्नको उत्तर डा. गुरुड.को प्रस्तावमा छैन । गोविन्द न्यौपानेले नेपालको जातीय प्रश्न -सन् २०००) भन्ने पुस्तकमा संघात्मक व्यबस्थाको वकालत गर्दै नेपाललाई ११ संघीय प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक सम्भाव्यता, भाषिक स्थिति र जातीय उपस्थितिलाई आधार मानेर गरिएको यो प्रस्तावले र प्रदेशहरुका नामले १८औं शताब्दिको प्रारम्भ तिरको नेपाल संझँाउछ । जातीय उपस्थिति र भाषिक स्थितिबाहेक ऐतिहासिक(सास्किृतिक पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक बसोबासको थलोलाई बढी प्राथमिकता दिएर न्यौपानेद्वारा प्रदेशको विभाजन गरिएको छ । भौगोलिक सम्भाव्यताको आधार उल्लेख गरे पनि त्यसको खासै चर्चा छैन । न्यौपानेको संघीय प्रदेशको प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर आफ्नो पुस्तक यस्तो हुनर्ुपर्छ राज्यको संरचना -सन् २००४) मा भवानि बरालले ११ प्रदेशको "परिमार्जित राज्य संरचना"को प्रस्ताव गरेका छन । जातिय, भाषिक/सास्कृतिक र क्षेत्रिय आधार को उल्लेख गरे पनि उनको विभाजनको प्रमुख आधार जातिय हो र "जातिय आधारको राज्य संरचना गर्दा धार्मिक, भाषिक, सास्कृतिक उत्पीडनबाट स्वत मुक्ति हुने" उनको ठहर छ । न्यौपाने र बराल दुबैका निम्ति संघीय प्रदेशको आर्थिक आधार महत्वको विषय हैन । नेपालमा संघीय राज्य व्यबस्थाको औचित्य बारे नरहरी आचार्य र कृष्ण खनालले अभिमत जाहेर गरे पनि संघीय गणतन्त्रको मर्ुत रुप बारे कमै चर्चा छ । कतिपय दल र जनजाति समुह हरुले पनि संघीय प्रदेश बारे आफ्ना धारणा अधि सारेका छन । ति मध्ये माओवादीहरुको अवधारणा अहिलेको सर्न्दर्भमा बढी प्रासंगीक होला । उनीहरुले नेपाललाई ९ प्रदेशमा बाँडेका छन् । ती ९ प्रदेशमा बाँडिनुको खास आधार के हो, त्यसलाई खुट्याउन गाह्रो छ । विभिन्न सर्न्दर्भका डा.बाबुराम भट्टर्राईका लेखबाट यसका र्सत वा आधारहरु, स्टालिनले सोभियत संघको पर्रि्रक्ष्यमा भने जस्तै "साझा भूभाग, साझा भाषा, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञान" भन्ने बुझिन्छ । आधुनिक अर्थको जातिय राज्यको मागको कुरा गरे पनि सरसरति हर्ेदा यी आधारहरु नेपालको जातीय स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न जस्ता देखिन्छन । र साझापनका र्सतहरुको तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गरिएको पनि पाइन्न । फेरी विशाल सोभियत संघको सर्न्दर्भ सानो नेपालमा कसरि घटित हुन्छ भन्ने चर्चा पनि गरिएको देखिन्न । यसरी राज्यको पर्ुनर्संरचनाको बारेमा सोच्नेहरुमा डा. हर्क गुरुड. बाहेक सबैजसोले नेपालको जातीय अनि भाषिक आधारलाई नै महत्वपर्ूण्ा मानेको देखिन्छ, यद्दपि गुरुड.का जिल्लाहरुमा यी दुबै आधारको केहि छनक भने पाइन्छ । यसैले तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको अहिलेको जातीय स्थिति के छ भनेर केलाउनु आवश्यक छ । जातीय स्थितिको तथ्याङ्कमा पनि अहिले प्रश्न उठिरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनगणनामा आधारित सबै तथ्याङ्कलाई कतिपयले "मिथ्याङ्क" पनि भन्ने गरेका छन् । २०५८ को जनगणना सशस्त्र द्धन्धका कारण प्रभावित भएको यथार्थ पनि छ । तर अर्को वा वैकल्पिक तथ्याङ्क उपलब्घ नभए सम्म हामीसँग जे छ, त्यसकै आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा तथ्याङ्क विभागकै सुचनामा तलको विश्लेषण आधारीत छ । नेपालमा जातिय र भाषिक वितरणको स्थिति उपलब्ध तथ्याङ्कबाट खास-खास जातीय बाहुल्य भएका -अर्थात संख्याका आधारमा सबै भन्दा बढी भएको जात(जाति) जिल्लाहरु र गाविसहरु कति छन्, र निरपेक्ष रुपमा खास जातिको बाहुल्य भएका जिल्लाहरु र गाविसहरु कति छन् भन्ने हिसाब-किताब गर्न र नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ । २०५८ सालको जनगणनामा नकिटिएका तिन समुह बाहेक जम्मा १०० जात(जातिको पहिचान गरिएको छ । यी मध्ये कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका जम्मा ६ जात(जाति -क्षेत्रि, बाहुन, मगर, थारु, तामाड., नेवार) र १ प्रतिशत भन्दा बढी भएका जम्मा १८ जात(जातिको -माथिका ६ सहित मुस्लिम, कामि, यादव, र्राई, गुरुड., दमाई, लिम्बु, ठकुरी, सार्कि, तेलि, चमार, कोइरी) पहिचान गर्न सकिन्छ । तालिका १ जिल्ला र गाविसमा जातिय उपस्थिति २०५८ ८ प्रमुख जात, जाति कुल जनसंख्यामा प्रमुख जातिको प्रतिशत जिल्ला ग्ाविस बाहुल्य भएको जिल्ला संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका जिल्ला बाहुल्य भएको गाविस संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका गाविस -गाविसको प्रतिशत) क्षेत्री १५.८ २१ ९ ९२८ ३८७ -९.६) बाहुन १२.७ १० - ४९२ १०२ -२.५) मगर ७.१ ७ १ ३६२ १७५ -४.३) थारु ६.७ ४ १ ३१० १०६ -२.६) त्ाामाड. ५.६ ७ १ ३०१ १५९ -३.९) नेवार ५.५ ३ १ ८४ २९ -०.७) मुसलमान ४.३ ५ - २७८ ३६ -०.९) यादव ३.९ ५ - ३०८ ३८ -०.९) र्राई २.८ ६ - १८० ७६ -१.९) गुरुड. २.४ ४ १ १३० ७७ -१.९) लिम्बू १.६ ३ - १२१ ४४ -१.१) ८ २०५८ को जनगणना नेपालका कुल ४०५१ गाविस ± नपा मध्ये १२ जिल्लाका ८३ गाविसका ९५७ वडाको गणना द्वन्धका कारणले हुन सकेको थिएन । कालिकोट द्धन्धबाट सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला मध्ये थियो । २०५८ सालको जनगणनाअनुसार भर नेपालमा क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता भएका २१ जिल्ला छन्, बाहुनको १०, तामाड.र मगरको ७(७, र्राईको ६, यादव र मुसलमानको ५(५, गुरुड. र थारुको ४(४, र नेवार र लिम्बूको ३(३ जिल्लामा बाहुल्यता रहेको देखिन्छ -तालिका १, नक्सा १) । तर निरपेक्ष बाहुल्य अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढी एउटै जाति भएका जिल्ला १४ मात्रै छन । ति मध्ये क्षेत्रि ९ जिल्लामा र तामाड., मगर, गुरुड., थारु र नेवार १(१ जिल्लामा बहुमतमा छन । नेपालको जात(जातिको वितरणको विविधता यसबाट स्पष्ट झल्किन्छ । तर गाविसको स्थिति अलिक बेग्लै छ । कुल ४०५१ नपा/गाविस मध्ये १०० भन्दा बढीमा निरपेक्ष बाहुल्य भएका ५ जाति -क्रमशस् क्षेत्रि, मगर, तामाड., थारु र बाहुन) छन । त्यस्तै ५० देखि ९९ गाविसमा बहुमत भएका दुइ जाति -गुरुड. र राइ), २५ देखि ४९ गाविसमा बहुमत भएका चार जाति -लिम्बु, मुसलमान, नेवार र यादव) र १ देखि २४ गाविसका बहुमत भएका १८ जाति छन । कतिपय अल्पसंख्यामा रहेका जनजातिहरुका आफ्नो बहुमतका गाविस छन जस्तेै चेपाड.का ४, थामि का ३, छन्तेल र सुनुवारका २(२स दुरा, लेप्चा, र पहारिका १(१ आदि । भर नेपालमा कुल १२९१ अर्थात ३२ प्रतिशत गाविसमा एक न एक जातिको बहुमत छ । गाविस अनुसार -नक्सा २) जात(जातिको बाहुल्यको वितरणले के देखाउछ भने जनजातिको बाहुल्य भएका गाविसहरु तुलनात्मक रुपले ठूला छन् । जुन गाविसमा खस बाहुनको बाहुल्यता छ, ती तुलनात्मक रुपले साना छन् तर तिनीहरुमा जनघनत्व बढी छ । त्यसकारणले गर्दा जिल्लागत हिसाबले बाहुन, क्षेत्रीको सघन उपस्थिति रहेका जिल्लाहरुको संख्या बढी देखिएतापनि गाविसको दृष्टिकोणले हर्ेदा जनजातिको सघन उपस्थिति भएका गाविसहरुको संख्या बढी छ -नक्सा ३) । प्राय सबै हिमाली क्षेत्र अनि सुदुर पश्चिम बाहेक सबै पहाडि क्षेत्र र सुदुर पश्चिम र पश्चिम तराइका गाविसहरुमा आदिवासि/जनजाति समुहको उपस्थिति निरपेक्ष रुपले -अर्थात प्रतिशत ५० भन्दा) बढी छ । नेपालका सबैभन्दा उत्पीडित, प्रताडित र अपहेलित जातमा दलितहरु पर्छन । जनगणना अनुसार भर नेपालमा दलित समुहको जनसंख्या झण्डै १३ प्रतिशत छ । विभिन्न कारणहरु -जस्तै दलितहरु भित्रकै विभेद, बाहुन सँग मिल्ने थरहरु, दलितहरुको पहिचान गर्ने मापदण्ड, जातिय पहिचान खुलाउनेे दुबिधा आदि) ले गर्दा जनगणनाहरुमा दलितहरुको संख्या यथार्थ भन्दा कम हुन सक्ने संभावनाहरु निसन्देह धेरै छन । उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार जिल्लातहमा हर्ेदा -नक्सा ४) नेपालका कुल ३१ जिल्लामा दलित समुहकोे उपस्थिति १२ प्रतिशत भन्दा बढी छ, तर पश्चिमका ८ जिल्लामा -वाग्लुड., सर्ुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, अछाम, बाजुरा, र डोटी) यो उपस्थिति २३ देखि ३० प्रतिशत सम्म छ । गाविसको तहमा पश्चिम अनि सुदुर पश्चिम पहाड र पर्ुर्वि तराइमा गरी जम्मा २११ गाविसमा दलित समुहको प्रतिशत ३० भन्दा बढी छ । नेपाल भर दलितहरुको वहुमत अर्थात निरपेक्ष बाहुल्य भएका जम्मा १२ गाविसहरु छन । २०५८ को जनगणनामा ९२ मातृ भाषाको पहिचान गरिएको थियो । यी मध्ये १ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने १२ भाषाहरु -नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारु, तामाड., नेवार, मगर, अबधी, वान्तवा र्राई, गुरुड., लिम्बु र बाज्जीका) थिए । तालिका २ ( मातृ भाषा अनुसार जिल्ला र गाविसमा भाषिक उपस्थिति, २०५८ प्रमुख मातृ भाषा कुल जनसंख्यामा प्रमुख मातृ भाषा को जिल्ला गाविस प्रतिशत बाहुल्य भएको जिल्ला संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका जिल्ला बाहुल्य भएको गाविस संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका गाविस नेपाली ४८.६ ५५ ४९ २०७६ १८५३ मैथिली १२.३ ६ ५ ५०५ ४७६ भ्ाोजपुरी ७.५ ३ ३ ३२४ ३१२ थ्ाारु ५.९ १ १ १२८ ९६ त्ाामाड. ५.२ २ १ १९७ १६१ नेवार ३.६ १ १ ३२ २९ मगर ३.४ - - ११५ १०१ अवधी २.५ २ १ ९९ ९१ वान्तवा र्राई ८ १.६ - - ५५ ३१ गुरुड. १.५ १ १ ६९ ५४ लिम्बु १.५ २ - ७६ ३९ वाज्जिका १।१ १ - ५१ ५० भ्ाोटे,शर्ेपा ०.६ १ - ४१ ३२ ८ २०४८को जनगणनामा नेपालमा २।४ प्रतिशत राइ(किराति भाषि थिए । २०५८ मा राइ(किराति समुह अर्न्तर्गत २५ भाषाहरुको पहिचान गरिएको छ । नेपालमा कुल कति भाषा छन भन्ने बारे भाषाशास्त्रिहरु बिच मतैक्य छैन । नेपालमा मातृभाषिको वितरण जातिय वितरण भन्दा साघँुरो देखिन्छ । कुल ५५ जिल्लामा नेपाली भाषिको बाहुल्य छ तर ४९ मा निरपेक्ष बाहुल्य छ । पर्ुव तराइका ६ जिल्लामा मैथिलीको बाहुल्य छ र ५ मा निरपेक्ष बाहुल्य छ । भोजपुरीको ३ जिल्लामा निरपेक्ष बाहुल्य छ । यसरि नै अवधी, तामाड. र लिम्बुको २।२ जिल्लामा, र थारु, नेवारी, गुरुड., वाज्जिका र भोटे शर्ेपाको १।१ जिल्लामा बाहुल्य छ । नेपाली बाहेकका भाषाहरुको २० जिल्लामा बाहुल्य छ, तर १३ जिल्लामा मात्रै निरपेक्ष बाहुल्य देखिन्छ । गाविसको स्थिति भने निक्कै भिन्न देखिन्छ -नक्सा ५) । नेपालका कुल ४०५१ स्थानिय निकाय मध्ये ५१ प्रतिशतमा नेपाली भाषीको बाहुल्य छ तर ४६ प्रतिशतमा मात्र निरपेक्ष बाहुल्य छ । तराइका मैथिली, भोजपुरी र अबधी भाषीहरुको आफ्ना क्षेत्रमा सन्निकट र सघन उपस्थिति छ । पहाडर्/पर्वत तिर यस्तो वसोवास गुरुड., लिम्बु, वान्तवा र्राई र भोटे शर्ेपाहरुको छ । पहाड तिर ठुलो संख्यामा रहेका तामाड. र मगर भाषिहरु र तराइका थारु भाषीहरु एउटै सिङ्गो क्षेत्रमा नभएर २(३ क्षेत्रमा सन्निकट र सघन वसोवास गर्छन । चाखलाग्दो कुरा के छ भने नेपालका ८४ प्रतिशत गाविसमा एउटा न एउटा भाषीको निरपेक्ष बाहुल्य छ । जातिगत वितरण र मातृभाषाको वितरणमा सबै भन्दा ठुलो अन्तर मगरहरुमा देखिन्छ । ७ जिल्लामा जातिगत बाहुल्य रहेर पनि कुनै पनि जिल्लामा मगर भाषाको बाहुल्य छैन । भर नेपालमा १६ लाख २२ हजार जति मगरहरु छन, तर ७ लाख ७० हजारले मात्रै मगर भाषा बोल्छन । २०५८ को जनगणनामा जातिको जनसंख्या र जातिगत मातृभाषा बोल्ने जनसंख्या बिचको अन्तर २०४८ को तुलनामा, केहि अपवाद बाहेक, निक्कै कम हुदै गएको भने देखीन्छ । मातृभाषाको वितरणलाई लिएर उपलव्ध तथ्याङ्कका आधारमा केहि एतिहासिक तुलना समेत गर्न सकिन्छ । यो तुलनाले नेपालमा वसाइसराइका कारणले विभिन्न जातिहरु आफ्ना एतिहासिक थला वा प्रदेशहरु बाट अन्य प्रदेशमाहरुमा सरेको स्पष्टै बुझिन्छ । २००९र ११ सालको जनगणनामा झण्डै ९४ प्रतिशत राइ(किराति भाषिहरु , र करिब शत प्रतिशत लिम्बुहरु पर्ुव पहाडमा थिए । २०५८ को जनगणनामा ७० प्रतिशत राइ(किराति भाषिहरु र ७२ प्रतिशत लिम्बुभाषिहरु मात्र पर्ुव पहाडमा थिए । त्यस्तै २००९र ११ सालमा पश्चिम पहाडमा रहेका गुरुड.भाषिको प्रतिशत ९२ बाट घटेर २०५८ मा ७४ प्रतिशतमा झरेको छ । २००९र ११ मा ६६ प्रतिशत पश्चिम पहाडमा रहेका मगरभाषिहरु २०५८ मा ५१ प्रतिशत मात्रै थिए । २००९र ११ सालमा पर्ुर्वि पहाडमा ४९ प्रतिशत रहेका तामाड. भाषिहरु २०५८ मा ३४ प्रतिशत थिए । उता नेवार भाषिहरुको उपस्थिति काठमाण्डौ उपत्यकामा ५९ प्रतिशत बाट बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ । मैथिलि भाषिहरु भने पर्ुर्वि तराइको आफ्नो थलोमा करिव करिव उस्तै -शत(प्रतिशत बाट ९८ प्रतिशत) उपस्थितिमा छन । २०५८ को गणनामा मा राइ(किराति र लिम्बु भाषिहरुको पर्ुर्वि तराइमा उल्लेख्य उपस्थिति छ । त्यस्तै मगर भाषिहरुको पश्चिमि तराइमा, गुरुड.भाषिको काठमाण्डौ उपत्यका, मध्य भित्रि मधेश र पश्चिम तर्राईमा, अनि तामाड.को काठमाण्डौ उपत्यकामा उपस्थिति बढेको छ । २०५८ मा थारु भाषिको पनि पर्ुर्वि तराइमा उल्ल्ेख्य उपस्थिति छ । उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको माथिको विश्लेषणले देखाउने कुरा मुलत चारवटा छन । पहिलो, सामान्यतया नेपालमा सामुदायिक पहिचान र आकांक्षाहरुलाई मुखरित गर्ने महत्वपर्ुण्ा मापक जात(जातिको वितरण हो । तर्राईमा भने भाषाको वितरण पनि महत्वपर्ुण्ा छ । दोश्रो, जात(जातिको वितरणको एतिहासिक र भौगोलिक सामञ्जस्य पनि छ यद्दपि खास गरेर विगत ६ दशकको वसाइ सराइले यसलाई प्रभावित भने गरेको छ, र यो प्रभाव अझै बढने पनि निश्चित छ । तेश्रो, अठारौं शताब्दीदेखि शुरु भएको खस बाहुनहरुको पश्चिम बाट पर्ूवी पहाड तिरको वसाइसराइ, अनि सन् १९६० देखि औलो निर्मूल हुँदै गएपछि पहाडबाट तर्राईतर्फबढदो वसाइसराइ र सन ८० को दशक यता गाउ बाट शहर तिरको वसाइसराइले गर्दा खास जात(जातिको निरपेक्ष जनसाख्यिक बाहुल्य भएका जिल्लाहरु सिमित छन । २०५८ सालको जनगणनाले तराइमा पहाड बाट वसाइ र्सर्नेहरु अर्थात अरु प्रदेशमा जन्मेर तराइमा गनिएकाहरुको खुद संख्या १० लाख ८५ हजार रहेको देखाउँछ । फेरी खास जातिहरुको खास खास क्षेत्रहरुमा वाहुल्य देखिए पनि तिनै क्षेत्र भित्र प्रसस्त जातिय विविधता छ । यी सब कारणले गर्दा जनजाति समुह भित्र पनि अल्पसंख्यक जनजाति र सापेक्षिक रुपले बहुसंख्यक जनजातिको पहिचानको व्यबस्थापनको उपाय खोज्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ, जति समतामुलक समाज तिरको मार्ग प्रसस्त गर्नका लागि बाहुन र खस अतिवादको व्यबस्थापन । चौथो, नेपालको जातिय वितरणको स्थिति हर्ेदा जात(जातिका आधारमा गरिने संघीय प्रदेशको विभाजनले प्रदेशहरुको संख्या धेरै हुने संभावनालाइ अगाडि ल्याउछ । धेरै प्रदेशको राजनैतिक व्यबस्थापनले जटिलता त थप्छ नै साथै यस्ता प्रदेशहरुले स(साना भौगोलिक क्षेत्र मात्रै ओगटछन, जुन क्षेत्रहरुमा आर्थिक श्रोत र प्राकृतिक सम्पदा सिमित हुनेछन । आर्थिक सबलताको अभावमा प्रादेशिक स्वायत्तता सतहि र अर्थहिन हुनसक्ने, प्रदेश प्रदेश बिचको सम्बन्ध असजिलो हुनसक्ने र केन्द्र माथिको निर्भरता झनै बढन सक्ने संभावनाहरु प्रति पनि सजग हुनु आवश्यक छ । संघीय प्रदेशको पहिचानका सैध्दान्तिक आधारहरु लोकतन्त्र, जनताको र्सार्वभौमिकता, र विकास का सर्न्दर्भमा संघीय प्रदेशको पहिचानका लागि तिनवटा आधार महत्वपर्ुण्ा हुनर्ुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । माथि भनिए झै पहिलो आधार हो जातिय र भाषिक । तर यो आधारका दुइ वटा पक्ष विचारणीय छन । पहिलो हो अग्रगामि जातिय पहिचान र सामेली विकासको प्रश्न अर्थात जातिय पहिचानले इतिहासमा टेकेर पछि र्फकने भन्दा समाजको समतामुलक र प्रगतिशील रुपान्तरणको वाहकको भुमिका खेल्ने खण्डको निमार्ण्र्ाार्नु पर्छ । बाहुन अतिवाद लाई परास्त गर्ने माध्यम लिम्बु, वा गुरुड. वा नेवार वा अन्य कुनै जातिको अतिवाद हुन सक्दैन । एतिहासिक अन्यायका सर्न्दर्भमा खास स्थिति सम्म आवश्यक आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यबस्था चाहिन्छ र सम्पदाको पहुचका व्यबधानहरुलाइ हटाउनु त पर्छ तर यसको एउटै उद्देश्य समावेसी वा सामेली विकासलाइ सुनिश्चित गर्नु हुनु पर्छ । दोश्रो पक्ष हो जात(जाति र वर्ग को सामञ्जस्यको प्रश्न । नेपालमा जातियताको प्रश्नलाइ निरपेक्ष रुपले उठाइने गरेको छ । जात(जातिको कुरा गर्दा ति भित्र सन्निहित वर्गको कुरा नै गरिँदैन । कतिपय जात(जाति -जस्तै दलित) का सर्न्दर्भमा वर्ग र जातिको सामञ्जस्य अधिक छ, तर कतिपयमा यो सामञ्जस्य -जस्तै वृटिस आर्मिको उच्च तहको लाहुुरे भएको वा नभएको जनजाति) स्थान र आर्र्थिक र शैक्षिक स्थितिका साथसाथै क्रमिक रुपले घटदो छ । पुँजिवादको विस्तारका साथसाथै जाति र वर्गको सामञ्जस्य घटनेछ । मुल कुरा के हो भने जातियताको जामालाई खास वर्गको स्वार्थको परिपर्ुर्ति र रक्षा गर्ने माध्यम बन्न दिइनु हुदैन । जातिय चेतना वर्गिय चेतनाको विकल्प हैन, र जातिय चेतना त्यसबेला मात्र अग्रगामि हुन्छ जब यसमा वर्गिय चेतना सञ्चारित हुन्छ । संघीय प्रदेशको पहिचान र निर्माणको दोश्रो आधार हो आर्थिक सबलता र संभाव्यता । उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र विशिष्टिकरणका संभावनाहरु अनि प्राकृतिक वा अन्य सम्पदाको प्रचुरता सबल संघीय प्रदेश बनाउने महत्वपर्ुण्ा आधार हुनर्ुपर्छ । यी संभावनाहरुले प्रदेश विशेषको आर्थिक पहिचान र दर्ीघकालिन योजना निर्माण गर्ने आधार दिन्छन । संघीय व्यबस्थाको मर्म, केहि सिमाहरु सहित, पर्ुण्ा स्वायत्तताको अभ्यासमा निहित हुन्छ र पर्ुण्ा स्वायत्तताको पहिलो र अन्तिम र्सत आर्थिक सबलता हो । नेपालका सर्न्दर्भमा संघीय प्रदेशको निर्माणको तेश्रो आधार हो अन्तर प्रादेशिक परिपुरक आर्थिक लेनदेन । प्रदेश विशेषका आर्थिक संभावनाहरुले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाइ गतिशिल र चलायमान बनाउन सक्नु पर्छ । यसका निम्ति अन्तर प्रादेशिक परिपुरक आर्थिक लेनदेन सबै भन्दा महत्वपर्ुण्ा कडि हो । माथिका कुराहरुलाइ बिचार गर्दा नेपालमा संघीय प्रदेशहरुको पहिचान प्रादेशिक विकासको उद्देश्यबाट निर्देशीत हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा जातियताको प्रादेशिक पाटो पनि छ । जातिय राजनैतिक र आर्थिक विकासलाइ सम्बोधन गर्ने सर्न्दर्भ संघीय प्रदेशहरुले दिनु पर्छ । यसरि पहिचान गरिने संघीय प्रदेशहरुमा केहि जातिको बाहुल्य रहे पनि यो मूलतः बहुजातीय र बहुभाषीय प्रदेश हुन्छ । नेपालमा संघीय प्रदेशहरुको पहिचान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु हुन ( जलाधार, खास जाति/भाषाको बाहुल्य, अन्तर भौगोलिक प्रदेशको परिपुरक विकासको संभावना, स्वशासित विकासका लागि संपदा र संभावना, र सामेलि विकासका एतिहासिक व्यबधान र चुनौति । प्रदेशहरुको यो अवधारणा नेपालका सर्न्दर्भमा नया हैन । चौथो योजनामा प्रस्तावित प्रादेशिक विकास क्षेत्रको अवधारणामा यी मध्ये कतिपय कुराहरु समाहित थिए । तर विकेन्द्रिकरण र स्वायत्तताको मुल आधार अर्थात संधीय राज्य व्यबस्था को सोच त्यसमा थिएन । संघीय प्रदेशहरु भित्रका जिल्लाहरुको संरचनामा भने जातिय/भाषिक सघनता महत्वपर्ुण्ा हुनर्ुपर्छ । खालि संघमात्र स्वायत्त भएर पुग्दैन, जिल्ला र गाउँ तहसम्म स्वायत्त हुनर्ुपर्छ । यस्तो स्वायत्तता भित्र प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा माथिको अधिकारको प्रत्याभुति समेत हुनु आवश्यक छ । त्यस्तो स्वायत्तता अर्न्तर्गत जातीय आकांक्षा र मनोभावलाई मर्ूत रुप दिन विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ ।स्वायत्त जिल्लाहरुको पहिचानका निम्ति जात, जातिको सघन उपस्थितिका अतिरिक्त, भौगोलिक सन्निकटता र क्षेत्रिय र सामुदायिक आकांक्षालाइ पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तावित संघीय प्रदेश र जिल्लाहरु माथि उल्लेखित आधार अनुसार नेपाललाइ ६ वटा संघीय प्रदेश अर्न्तर्गत १९ वटा जिल्लामा विभाजित गर्ने प्रस्ताव यो लेखमा गरिएको छ । राजनैतिक हिसाबले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाँउ/नगर गरि चार तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । विद्दमान जिल्लाहरुका आधारमा नयाँ जिल्लाको प्रस्ताव गरिएको छ । तर कतिपय विद्दमान जिल्लाहरुका सिमानामा, माथि लिइएका आधारहरुका सर्न्दर्भमा, हेरफेर गर्नु आवश्यक हुनेछ । सरसरति हर्ेदा पनि ललितपुर, मकवानपुर, संखुवा सभा, कालिकोट जस्ता विद्दमान जिल्लाहरुमा पुनसिमाङ्कन आवश्यक पर्नेछ । प्रस्तावित संघीय प्रदेश र जिल्लाहरुले राज्यको पुनसंरचनाको सामान्यिकृत खाका वा रुप मात्र प्रदान गर्छन । सार कुरा त राज्यतन्त्र -पोलिटी) हो । राज्यतन्त्रको नियत र प्रयोग नै सर्वोपरी महत्वको विषय हो । यस अर्थमा राज्यको पुनसंरचनाको भौगोलिक खाका राज्यतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । प्रस्तावित संघीय प्रदेश र जिल्लाहरु नक्सा ६ मा देखाइएको छ । प्रस्तावित ६ वटा संघीय प्रदेशहरु हुन ( पर्ुवाञ्चल, मध्यमाञ्चल, राजधानि, पश्चिमाञ्चल, कर्ण्ाालि र सुदुरपश्मिाञ्चल । प्रदेशका नामहरु यिनै राखिनु पर्छ भन्ने छैन । संघीय राजधानिलाई वेग्लै प्रदेश मानिएको छ । त्यस्तै अवस्थिति, विकासका एतिहासिक व्यबधान र वर्तमान चुनौतिलाइ मध्यनजर गरि कर्ण्ाालि लाइ वेग्लै प्रदेशका रुपमा राखिएकोे छ । पर्ुवाञ्चल कोशिको जलाधारमा, मध्यमाञ्चल कोशि र गण्डकीको जलाधारमा, राजधानि वागमतिको जलाधारमा, पश्चिमाञ्चल गण्डकीको जलाधारमा, कर्ण्ाालि माथिल्लो कर्ण्ाालि र माथिल्लो भेरीको जलाधारमा, अनि सुदुर पश्चिमाञ्चल विसाल कर्ण्ाालिको जलाधारमा पर्छ । प्रस्तावित संघीय प्रदेश र जिल्लाहरुमा पर्ने विद्दमान जिल्लाहरुको नाम वक्स १ मा दिइएको छ । संघीय प्रदेश अर्न्तर्गतका जिल्लाहरुको नाम, केहि अपवाद बाहेक, प्रायस् डा. गुरुड.ले २५ जिल्लाको आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरे अनुसार नै छ । तर यी नामहरु यिनै राखिनु पर्छ भन्ने छैन । मुल कुरा त यो अवधारणाको सैद्धान्तिक पक्ष को सान्दर्भिकता र उपादेयता हो । प्रस्तावित संघीय प्रदेश र जिल्लाका सदरमुकामहरुको निरुपण कसरि गर्ने, विद्दमान जिल्ला सदरमुकामहरुलाइ कुन रणनिति अर्न्तर्गत विकास गर्ने, गाविस र नपाको विद्दमान स्थितिलाइ कसरि सम्बोधन गर्ने आदि प्रश्नहरु अर्को चरणका विषय(वस्तु हुन । संघीय प्रदेशहरुमा जिल्लाको संख्या सबै भन्दा कम राजधानिमा १ र बढी पश्चिमाञ्चल र सुदुरपश्मिाञ्चलमा ६ छ । राजधानि प्रदेशमा उपत्यकाको जलाधार समाहित गर्ने एउटा मात्र जिल्ला हुनेछ । कर्ण्ाालि बाहेक प्रत्येक प्रदेशमा मधेसी आकांक्षालाइ प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाको पहिचान गरिएको छ । विद्दमान हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुलाई गाभिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा पहाडी जिल्ला र मधेसका जिल्लामा परिपुरक खाद्दान्न र उर्जाको आत्मनिर्भरतामा ध्यान दिइएको छ । त्यस्तै मधेसी जिल्लामा संभावित कृषिमा आधारित औद्दोगिकरण अनि पहाडी जिल्लामा संभावित वेमौसमी खेति, फलफुल खेति र पर्यटनको विस्तारलाई द्दृष्टिगत गरिएको छ । कर्ण्ाालि बाहेक प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा विद्दमान मुख्य उत्तर(दक्षिण राजमार्ग र शाखा सडकहरुको अवधारणा समेटिएको छ । वक्स १ प्रस्तावित संघीय प्रदेश, जिल्ला र विद्दमान जिल्लाहरु पर्ूवाञ्चल प्रदेश १. अरुण जिल्ला ः ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, धनकुटा र तेह्रथुम । २. सगरमाथा जिल्ला ः सोलुखुम्बु, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ्ग र उदयपुर । ३. पर्ूव मधेश जिल्ला ः झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी र सिराहा मध्यमाञ्चल प्रदेश १. सैलुङ्ग वा गौरीशंकर जिल्ला ः दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक २. त्रिशुली जिल्ला ः रसुवा, नुवाकोट, धादिङ्ग र मकवानपुर ३. मध्य मधेश जिल्ला ः धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, रौतहट, बारा र पर्सर्ाा राजधानी प्रदेश १. काठमाण्डौ जिल्ला ः ललितपुर, भक्तपुर र काठमाण्डौ पश्चिमाञ्चल प्रदेश १. मनासलु जिल्ला ः मनाङ्ग, लम्जुङ्ग र गोरखा २. अन्नपर्ूण्ा जिल्ला ः तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की र पर्वत । ३. धौलागिरी जिल्ला ः मुस्ताङ्ग, म्याग्दी र बाग्लुङ्ग । ४. रिडी जिल्ला ः गुल्मी, पाल्पा र अर्घर्ााँची ५. पश्चिम मधेश वा लुम्बिनी जिल्ला ः चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु । कर्ण्ााली प्रदेश १. जुम्ला जिल्ला ः डोल्पा र जुम्ला २. हुम्ला जिल्ला ः मुगु र हुम्ला सुदूर पश्चमाञ्चल प्रदेश १. र्स्वर्गद्वारी जिल्ला ः प्यूठान, रुकुम, रोल्पा र सल्यान २. भेरी जिल्ला ः सर्ुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र जाजरकोट ३. खप्तड जिल्ला ः बझाङ्ग, बाजुरा, डोटी र अछाम ४. व्यासऋषि जिल्ला ः दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा ५. सुदूर पश्चिम मधेश जिल्ला ः दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नोट ( विद्दमान जिल्लाहरु अनुसार माथि दिइएको नयँा जिल्लाको आका मोटामोटी मात्रै हो । कतिपय विद्दमान जिल्लाहरु -उदाहरणका लागि कालिकोट, मकवानपुर, ललितपुर) लाइ नया जिल्लामा गाभ्दा पुनर्सिमाङ्कन गर्नु आवश्यक हुनेछ । तालिका ३ मा देखाए जस्तै प्रस्तावित संघीय प्रदेशहरुको जनसाख्यिक आकार, राजधानि र कर्ण्ाालि जस्ता विशेष प्रदेश बाहेक, करिब करिब समान हुनेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र क्षेत्रफलमा केहि बढी विविधता छ । जनसंख्याको हिसाबले प्रत्येक प्रदेशका मधेसका जिल्लाहरुको आकार ठुलो छ । जनसंख्यीक द्दृष्टिले सबै भन्दा ठुलो जिल्ला मध्य मधेस -झण्डै ३६ लाख) र सबैभन्दा सानो हुम्ला -८५०००) हुनेछ भने क्षेत्रफलमा सबै भन्दा ठुलो जिल्ला सुदुर पश्चिम मधेस र सबै भन्दा सानो जिल्ला काठमाण्डौ हुनेछ । प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुसार काठमाण्डौ सबैभन्दा उच्च स्थानमा र र्स्वर्गद्धारी सबै भन्दा तल्लो स्थानमा हुनेछ । तालिका ३ जनसंख्या, कुल गार्हस्थ उत्पादन र क्षेत्रफलअनुसार प्रस्तावित संघीय प्रदेशहरु संघीय प्रदेश जनसंख्या प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन८ प्रतिशत क्षेत्रफल प्रतिशत पर्ूवाञ्चल प्रदेश २३.१ २१.१ १९.३ मध्यमाञ्चल प्रदेश २५.५ २३.७ १६.५ राजधानी प्रदेश ७.१ १५.९ ०.६ पश्चिमाञ्चल प्रदेश २१.८ २१.६ २१.५ कर्ण्ााली प्रदेश ०.९ ०.७ १३.३ सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेश २१.६ १६.९ २८.७ ८ कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमान नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २००४ मा प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क मा आधारित छ । खाद्दान्न उत्पादनका द्दृष्टिले प्रस्तावित प्रदेशहरुको स्थिति तालिका ४ मा दिइएको छ । कर्ण्ाालि, राजधानि र सुदुर पश्चिममा खाद्दान्न उत्पादनको स्थिति अनुकुल देखिन्न तर उत्पादकत्व बढाउन सकिने यथेष्ट संभावनाहरु सुदुर पश्चिममा छन । तालिका ४ ख्ााद्दान्न उत्पादन स्थिति २०६०/६१ -मे टनमा) संघीय प्रदेश उत्पादन आवश्यकता अधिक /न्युन पर्ूवाञ्चल प्रदेश १३२५४०८ १०५२२४३ २७३१६५ मध्यमाञ्चल प्रदेश १२८४२४१ ११७८३८२ १०५८५९ राजधानी प्रदेश ११९८८३ ३६५७१२ (२४५८२९ पश्चिमाञ्चल प्रदेश ११६४५७४ १०१८३११ १४६२६३ कर्ण्ााली प्रदेश २२५३१ ४०५६७ ( १८०३६ सुदूर पश्चिमाञ्चल प्रदेश ९६७७३४ १०१६१२९ (४८३९५ नेपाल ४८८४३७१ ४६७१३४४ २१३०२७ श्रोत ( कृषि विभाग, कृषि बजार सुचना पत्रिका, वाषिर्क विशेषाङ्क २०६२ संघीय प्रदेश अर्न्तर्गतका जिल्लाहरुको बनोट जातिय सघनताका आधारमा हुनुपर्ने चर्चा अघि गरियो । प्रस्तावित जिल्लामा हुने जातिय स्थितिको झलक तालिका ५ मा दिइएको छ । कुल १९ मध्ये ९ जिल्लाहरुमा खास आदिवासि जनजातिहरुकोे सघन उपस्थिति हुनेछ । यसरि अरुण र सगरमाथामा लिम्बु र र्राई, सैलुड. र त्रिसुलिमा तामाड., काठमाण्डौमा नेवार, मनासलुमा गुरुड., धौलागिरी र रिडिमा मगर अनि सुदुर पश्चिम मधेसमा थारुको बाहुल्य हुनेछ । कर्ण्ाालि र सुदुर पश्चिमका कुल ६ जिल्लाहरुमा क्षेत्रिको बाहुल्य हुनेछ । पर्ुव र मध्य मधेस सहित कुल ११ वटा जिल्लाहरुमा दलितको उपस्थिति औसत भन्दा माथि हुनेछ भने धौलागिरी, भेरी र खप्तड जस्ता जिल्लाहरुमा दलितहरुको राजनैतिक साख निक्कै महत्वपर्ुण्ा हुन पुग्नेछ । तालिका ५ जातीय सघनताका द्दृष्टिले प्रस्तावित संघीय प्रदेश र जिल्लाहरु संघीय प्रदेश/जिल्लाहरु ज्ाात/जातीय सघनता -जनसंख्याको प्रतिशत) दलितको प्रतिशत कुल आदिवासी जनजातिको प्रतिशत पर्ूवाञ्चल १. अरुण लिम्बू २४, र्राई १७ ७ ६३ २. सगरमाथा र्राई २६, क्षेत्री २१ १० ५७ ३. पर्ूव मधेश बाहुन १०, यादव ८, थारु ८ १३ ३४ मध्यमाञ्चल १. सैलुङ्ग वा गौरीशंकर तामाङ्ग २७, क्षेत्री १९ ८ ५७ २. त्रिशुली तामाङ्ग ३७, बाहुन १७ ७ ६१ ३. मध्य मधेश यादव १३, मुसलमान १३ १५ १६ राजधानी १. काठमाण्डौ नेवार ३५, क्षेत्री १९ २ ५६ पश्चिमाञ्चल १. मनासलु गुरुङ्ग २७, बाहुन १६ १५ ५३ २. अन्नपर्ुण्ा बाहुन २७, गुरुङ्ग १६ १६ ३९ ३. धौलागिरी मगर ३१, क्षेत्री १८ २२ ३९ ४. रिडी मगर ३०, बाहुन २८ १६ ३७ ५. पश्चिम मधेश वा लुम्बिनी बाहुन १७, थारु १३ ११ ३३ कर्ण्ााली १. जुम्ला क्षेत्री ५८, बाहुन ८ १५ ११ २. हुम्ला क्षेत्री ४४, बाहुन ५ १६ १५ सुदूर पश्चिमाञ्चल १. र्स्वर्गद्वारी क्षेत्री ४०, मगर ३१ १५ ३४ २. भेरी क्षेत्री ३२, मगर १४ २६ १७ ३. खप्तड क्षेत्री ५६, बाहुन १० २४ २ ४. व्यासऋषि क्षेत्री ५२, बाहुन १९ १६ २ ५. सुदूर पश्चिम मधेश थारु ३५, क्षेत्री १८ १३ ४३ उपसंहार राज्यको पुनसंरचनाका सर्न्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संरचनाको भौगोलिक खाकाको माथि गरिएको प्रस्तुति यो महत्वपर्ुण्ा वहसलाइ र्सार्थक बनाउने एउटा वस्तुनिष्ठ प्रयास मात्रै हो । प्रस्तावित संघीय स्वरुपका धेरै आयामहरु छन, जसको विश्लेषण आवश्यक छ । त्यस्तो विश्लेषणले मात्रै संघीय प्रदेशहरुको विकासको रणनितिको मार्ग चित्र कोर्न मद्दत गर्नेछ । जति कुरा जसरी राखिए पनि संघीय राज्य व्यबस्थाको र्सार्थकताको मापदण्ड अन्ततस् एउटै हो ( राज्यमा प्रत्येक नागरिकको जातिय, सांस्कृतिक पहिचान र सहभागिता सहितको मानविय विकास, जसले अरु कुराका साथसाथै मानवोचित जिवनयापन र जिविकालाइ सुनिश्चित गर्छ र शोषण रहित, समतामुलक, समुन्नत र एकिकृत राष्ट्र(राज्य नेपालकोे निमार्ण्र्ाा बल पुर्याउछ । |
| < Prev | Next > |
|---|